राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्त्वको दुईतिहाई नजिक बहुमतप्राप्त सरकारले अध्यादेशमार्फत् सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरी नयाँ नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्नेगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ नै जारी गरियो । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न ११० कानुन संशोधन गरिए । सरकारले अध्यादेशबाट एकै पटक १५६० नियुक्ति खारेज गर्यो । तीमध्ये केही निकायले रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यसरी नियुक्ति खान दौडधूप गर्नेमा यस अघि सोही निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुको दौडधूप गज्जबको देखिएको छ । जस्तो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सात जना उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्टमा राखेको छ । जस अनुसार, ललितपुरका केशवध्वज अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका डा. रामप्रसाद धिताल, काठमाडौंका मधुप्रसाद भेटुवाल र काठमाडौंकै मोती बहादुर कुँवर काठमाडौंका डा मधुसुधन अधिकारी, गोरखाका डा। भोलानाथ शर्मा घिमिरे र चितवनका नारायण प्रसाद सापकोटा सर्ट लिष्टमा परेका छन् ।
बिज्ञापन
जसमध्ये डा. रामप्रसाद धितालको दौडधुप अलि बाक्लो देखिएको स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेश आएर राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुनु अगाडि उनै धिताल आयोगको अध्यक्ष थिए । त्यस अगाडि उनी वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ नियुक्ति खाएका उनी पछि बिधुत नियमन आयोगको अध्यक्षको कुर्सीमा पुगे । अहिले रास्वपाको सरकारमा समेत उनकै दौडधूप बढी देखिएको छ । उता,नगरविकास कोष,पुर्न निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य,लगानी वोर्डको प्रमुख भएर काम गरिसकेका सुशील ज्ञवाली नै फेरि लगानी बोर्डमा जानका लागि दौडमा छन् ।यी दुईको पछिल्लो समय पूर्वाधार मन्त्रालयमा भइरहेको बाक्लो आवत जावतलाई सोही नियुक्तिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
बिज्ञापन
उसो त मेरिटोक्रेसी भनिए पनि यस अघि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयर्क एक नियुक्तिमा बदमासी भएको बिषय बाहिरिएको छ । गत वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गरेको छ । त्यहाँ उनलाई नियुक्ति दिनका लागि सूचना नै सच्चइएको पाइएको छ । सुनिल लम्साल मन्त्री रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षका लागि खुला आव्हान गरेको थियो। २०८२ चैत १६ मा आनन्द सिंह भाटसहित १६ जना अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीका लागि छानिएका थिए। मन्त्रालयले बैशाख १४ मा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो। त्यसको पहिलो नम्बरमा थिए डा विकास अधिकारी। दोस्रोमा भाट र तेस्रोमा संगिता यादव। तर मन्त्रालयले सार्वजनिक सिफारिस अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएन। १६ मा सिफारिस सम्बन्धी सूचना संशोधन गरेर दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका भाटलाई पहिलो नम्बरमा र पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका डा अधिकारीलाई दोस्रो नम्बरमा झारिएको थियो । अन्तत उनैलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिएको थियो ।
यस अघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अंशुकिरण शाही र उपभोक्ताको तर्फबाट कृष्ण बसेललाई नियुक्त गरेका छन् । यी दुबै रास्वपाका पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएको बताइन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई टपक्क टिपेर डा चिरन्जीवी पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । उता,संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मातहतको नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा दीपक प्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्ती विवादमा परेको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकोमा अध्यक्षमा ५ जनाको दरखास्त स्वीकृत गरिएको छ भने विज्ञ सञ्चालकको लागि ६ जनाको आवेदनलाई अस्वीकृत गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि रघुराम विष्ट, अशोकप्रसाद पौडेल, विश्वराज बराल, गणेशप्रसाद गोतम र सुर्यप्रसाद थापाको दरखास्त अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले स्वीकृत गरेको छ । अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका रघुराम विष्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । यस अघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त पाएका उनी अध्यादेशपछि सो पदबाट हटेका थिए । यस्तै त्यहाँ पुग्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकास प्राप्त अशोककुमार पौडेल,केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिएका विश्वराज बरालदेखि केन्द्रीय बैंकको उपनिर्देशक गणेशप्रसाद गौतमदेखि सूर्यबहादुर थापासम्म प्रतिष्प्रर्धामा छन् ।
यस हिसाबले अधिकांश नियुक्ति खानका लागि आवेदन दिनेमा यस अघि राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुको दौडधूप बढी देखिएको छ । र अधिकांश स्थानमा नियुक्ति पाएकाहरु नै विवादमा मुछिएको स्थिति छ ।
